1 Kasım sonuçlarının ardından zaferde zerre faydası olmadan zafer çığlıkları atanlar, geleceğinin kaygısı ile bu sesleri çıkaranlardı.
7 Haziran seçimleri sonrası ülkenin içerisine girdiği krizi en iyi yöneten lider, 1 Kasım’ın net bir şekilde kazananı oldu.
Yani aslında bu yarış üst ekip tarafından zaten kazanıldı.
Yerel de ise, özellikle Ak Parti’li Belediyeler hizmet ve gayretleri ile bu yükü omuzladı ve adeta canını dişine taktı.
Bu dönem de belirlenen milletvekili adaylarının gayretleri de elbette ki yok sayılamaz. Onlar her bir vatandaşa bir bir dokunarak genel merkezin oluşturduğu rüzgâra destek oldu ve vatandaşla muhatap olarak basit bir tebessümle oyunu almasını bildi.
Peki ya teşkilatlar?
Diğer illeri bilmem. Ammaaaa, Erzurum teşkilatı son 2 seçimde gösterdiği rahat tavırlar sergilemeyi 3’üncü seçimde de gerçekleştirdi!
Çünkü valilik, belediyeler, emniyet, jandarma ve Ak Parti vekil adayları ve hatta Ak Parti Gençlik kolları çalışıyordu. Onlar öyle böyle çalışmasa da olurdu. Rüzgarın yönü ve şiddeti netti!
Bu süreçte teşkilatın elle tutulur tek faaliyeti Güney ilçelerine gönderilen sandık başkanları olmuştur ki, (O sandık Başkanlarının her birine tüm vekiller ve özellikle Sayın Deligöz yürekten teşekkür etmeli ve Ak Parti 5’inci vekili onların gayretleri ile çıkardığını bilmeli. Çünkü Sadece 5 Bin oy HDP’ye 1 milletvekili kazandıracaktı!) o kahramanlarında çoğu Ak Parti Erzurum Teşkilatı için değil şehri, ülkesi, davası ve lideri için o gün orada bulunanlardan ibaretti.
Şimdiki zamana hızlı bir şekilde geçmek istiyorum.
Seçimler yapıldı. Vekiller yeminlerini etti. Meclis Başkanı seçildi. Yeni kabine belirlendi ve Ak Parti’nin Genel Merkez yönetim kadrosu son şeklini aldı.
Şimdi sırada ne var?
Evet, evet… Tam da tahmin ettiğiniz şey…
Yerel teşkilatların 7 Haziran imtihanı!
Bu hesabı Ak Parti Genel Merkezi er ya da geç sormalıdır.
Yeni bir 7 Haziran yaşamak istemiyor ise en yakın seçimden en az bir yıl önce sorunlu veya başarısız gördüğü tüm teşkilatları yenilemeli.
Zayıf gördüklerine ciddi takviyeler yapmalı.
Bundan kastım sadece il yönetimleri değildir.
Ak Parti teşkilatlanması içerisinde bulunma şımarıklığı içerisine giren ve ‘Başkancılık’ oyunu ile kendisini ‘vatandaşa hizmet’ makamında değil de, ‘vatandaşın hürmet edeceği’ makam da görmeye başlamaları, 7 Haziran sonucunu tetikleyen en önemli unsurlardan biriydi. Çünkü huzursuzluk yerelden başlayıp genele yayılı.
Ak Parti Genel Merkezi müdahale edeceği tüm il merkezlerinin ardından, oluşturulacak yeni ilçe yönetimlerinde de bu kıstası temel almalıdır.
Vatandaşın ziyarete gitmekten çekindiği ve anca bin bir ‘Başkanım’ cümlesi ile dertlerini anlatabildikleri değil, gönül rahatlığı ve samimiyetle gelebileceği ve sorunlarını açık bir şekilde dile getirebilineceği teşkilat ortamları oluşturulmalıdır.
Burası çok ama çooooook önemli!
1 Kasım seçimleri öncesi şuanda Erzurum Milletvekillerimizden bir olan Sayın Akdağ şöyle haklı bir söylemde bulunmuştu;
‘Türkiye’de basın ile ilgilenen gruplar aynı zamanda büyük ticari faaliyetler içerisinde de bulunmaktalar. Ancak zaman zaman medyayı ticari alanda kullanarak kendi isteği sonuca ulaşmayı hedeflemektedirler. Aslında art niyetli medya patronlarının ticari alanlardan el çektirilmesi veya kontrol altına alınması gerekmektedir’
Ben de Sayın Akdağ ile aynı şeyleri düşünüyor ve şunları eklemek istiyorum.
Ak Parti teşkilatları içerisinde toplumun her kesiminden insanların bulunmasından doğal bir şey olamaz.
Lakin;
Tıpkı Medya kanadı için söylenen fikirlerinize odaklı olarak Ak Parti için de şunlar düşünülmeli;
Hiçbir işi veya unvanı olmayan, daha önce milli görüş çizgisinin yanından geçmek bir kenara karşısında duran, dava ruhu ile ihale ruhunu birbirine karıştıran ve her sıkıştığında bir komisyon peşinde koşan kişilerin Ak Parti Teşkilatları içerisinde bulunmaması gerekmektedir!..
Mantık aynı mantık, düşünce aynı düşünce ve hatta bir adım ötesiyle.
Milletime, şehrime ve ülkeme hizmet edebilmek için oluşturulan teşkilatlar, milletten koparak ve oluşturulan kartvizitler ile komisyonculuk veya iş bitirme makamına çevrilecek ise!
Milletin dinlenip sorunlarına çare aranacağı teşkilatlar, erişilmez başkanlık makamlarına dönecekse!.
Günü birlik ‘Başkanlık’ oyunları ile yola devam ederek, ‘nasıl voleyi vururuz’ hesaplarına girilecekse!..
Yani bir dönemin Anavatan veya DYP gibi partilere dönülecek ve mescidinde namaz kılınmayan bir teşkilat haline gelinecekse!...
Tüm bunların ötesinde dilimizin varmadığı şeyler gerçekleştirilecek ise!.....
'Yok artık, orada dur demek lazım' derim kendi kendime…
İşte tüm bu söylemler ışığında, 2002 ruhuna geri dönüş tamamlanıncaya kadar dönüşüm sürmeli ve o kardeşlik hukuku sağlanmalıdır.
Seçim bitti ve önümüzdeki seçime öyle çoook uzun bir süre yok!...
Önümüzdeki seçimi kazanmanın ve yara almadan yola devam etmenin yolu ise milletin sinesine geri dönmekle, herkese eşit mesafede olmakla ve hizmet için yarışmakla olacaktır.
Umarız Genel Merkez yetkilileri ve şehrimizin 2002 ruhuna dönüş için seçilmiş vekilleri bu süreci doğru yönetir ve kısa bir sürede güçlü ve adaletli teşkilatları oluştururlar.
Çünkü bu millet, sizlerden bunu beklemekte...