Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Ankara ofisinde düzenlenen ‘Okullarda Demokrasi ve Eğitimde Eleştirel Düşünce’ başlıklı 19 kişilik kapalı yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada; Demokratik toplum ve devlet olmanın temel parametreleri sayılabilecek ana temalar üzerinde kurgulanmış böylesi önemli bir konuyu DESAM’ın çalıştay maharetiyle tartışmaya açmasından hem çocuk ve gençlerimiz hem de Türkiye adına büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyleyen Gürkan Avcı, “Önümüzdeki yıllarda bu konular daha da popüler hale gelecektir. Türkiye eğer demokratikleşecekse buna okullardan başlamalıdır. Eleştirel düşüncenin talimhanesi okullar olmalıdır” dedi.
EĞİTİMSİZ TOPLUMUN REFAHI YOZLAŞMAYI GETİRİR
DESAM Başkanı Gürkan Avcı, 2015’in ortasından sonra Çalıştayda ikinci bir aşamaya geçeceklerini, ihtiyaç ve farkındalığı oluşturmak için 7 stratejik alt konu belirlediklerini, ilgili kurum ve bakanlık kuruluşlarıyla görüşme ve çalışmalar başlatacaklarını kaydederek, “Türkiye eğitim alanında biraz heyecanlı ve öfkeli de olsa en azından bölgesinin eğitim üssü olmaya ve bu lokomotif sektör üzerinden yumuşak bir stratejiyle bir ‘güç merkezi’ oluşturmaya aday. Ama Türkiye siyasi, askeri ve ekonomik alanda talip olduğu gücü ve refahı toplumsal olarak nasıl yönetecek? Bunu demokratik, bilimsel ve nitelikli eğitim sistemi maharetiyle medeniyet boyutuyla tamamlayacak. Türkiye hem bölgesi hem de dünya için böylesi bir eğitim sisteminden geçmiş yeni nesillerle ‘cazibe merkezi’ olacak. Zira kasıtlı olarak cahil ve fakir bırakılmış Türkiye için demokratik, bilimsel, nitelikli, parasız ve fırsat eşitlikçi bir eğitim sistemi olmadan elde edilen refah ve zafer büyük ölçüde çürüme getirecek ve kalıcı olmayacaktır. Bu Türkiye için çok riskli bir durum, bugün bu olumsuzlukları ve yozlaşmayı kısmen de olsa yaşıyor ve görüyoruz” dedi.
EĞİTİMDE DEMOKRASİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE YOKSA İNOVASYON OLMAZ!
Dolayısı ile bütün temel göstergeler içinde Türkiye’nin eğitim sisteminde demokratikleşmesi ve derinleşmesi açısından ajandamızda çok fazla proje var. Ancak henüz paylaşılacak noktada değil. Bu nedenle somut ve yön verici fikirlerinize çok büyük ihtiyacımız var. DESAM da bunları yansıtmaya çalışan bir kurumdur. Bizim görevimiz eğitim ve demokrasi konularındaki özgün fikir ve düşünceleri somut öneriler olarak raporlaştırıp sistem içinde uygulanabilir hâle getirmeye çalışmaktır. DESAM Türkiye’nin eleştirel düşünce kapasitesi inşasına katkı sunmayı önemser.
EĞİTİMDE DIŞ VİZYON ELEŞTİRİMİZ OLMALI!
Eğitim politikalarımızdaki eleştirel düşünce zayıflığına bir örnek vermek istiyorum. Sıklıkla Türk eğitim sisteminin 100 yılı aşkın süredir yabancıların yönlendirmesi ile şekillendiğini, 1980’lere kadar ABD’li uzmanların, 1980’lerden sonra AB’li uzmanların eğitim sistemimizi kontrol ve tefriş ettiğini söyler dururuz. Fakat bizim bırakın ABD ve AB’yi kaldı ki açıkça talep eden komşu ülkeler ile dost ve akraba devletlerin eğitim sistemlerine dair bir katkı yahut bir düşünce sarf ettiğimizi hatırlamıyorum. Yani DESAM olarak hem iç hem dış eleştirel düşünce kapasitesinin inşasına katkı sunmamız gerekiyor. Bunlar DESAM’da tartışılıp konuşuldukça raporlanarak politika haline gelebilecektir.
SİYASİ PARTİLERİMİZ EĞİTİM KONULARINDA HAMASET VE İDEOLOJİYİ BIRAKSIN!
Bu arada siyasi partilerimizin eğitim politikaları departmanlarını da buradan birkaç cümleyle eleştirmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Örgün ve yaygın eğitime devam eden 22 milyon öğrencisi olan Türkiye’de siyasi partilerimizin hele seçimlerin yaklaştığı bu günlerde ele avuca gelir ciddi bir katkı ve eleştiride bulunduğuna şahit olabiliyor musunuz? Sloganlarla konuşan siyasetçi fotoğrafı var memlekette. Öğretmen yetiştirme politikalarından tutun, yabancı dilde eğitim veya matematik öğretimine kadar siyasi partilerimizin bir cümlelik vizyon yahut eğitim programına hiç rastladınız mı, duydunuz mu? Maalesef ülkemiz siyasetinin doğasında sorunlu bir şey var; eline aldıkları hemen her şeyin kolayca içini boşaltıyor ve ideolojikleştirebiliyorlar. Bunu bir tespit olarak da alabilirsiniz.
İktidarı ve muhalefetiyle söylüyorum. Eğitimde öyle hedefler ve eleştiriler ortaya konuldu ki, bunları reddetmiyoruz ama çoğu haksız ve ayakları yere basmayan konuşmalar. Siyaseten icabetmiş olabilir ama bu hedefler elbette çok güzel bu eleştiriler elbette muhalefeti heyecanlandırır lakin temeli yok. O telkin ve tavsiyeleri belirlemekten ziyade, eğitimde nasıl bir kapasite inşa edileceğine dönük bilimsel ve pedagojik söylemler önemli. İdeolojik ve hamasi nutuklara Türkiye’nin karnı tok.
DEMOKRATİK BİR TOPLUM YARATMAK İÇİN ÖNCE OKULLARI DEMOKRATİKLEŞTİRMELİYİZ!
Son olarak şunu belirtmek isterim ki demokrasi okullarda başlar. Okulda demokrasi yoksa demokratik bir toplum hayal edemezsiniz. Bu gün Milli Eğitim Bakanlığı merkez bürokratları ve il, ilçe müdür ve müdür yardımcıları ile özellikle okul müdür ve yardımcılarının parti ve eşraf referansı ve etik dışı torpil ve iltimaslarla belirlenmesi eğitim sistemine büyük zararlar veriyor. Türkiye’de örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla birlikte 75 bin 856 okul bulunuyor ve bilgisayar dahi kullanmasını bilmeyen, gençlerin psikolojik gelişim evrelerinden, iç dünyalarından, pedagojiden bihaber, statükocu, siyasi pazarlamacı, okulu ticarethane, öğrencileri müşteri, öğretmenleri tahsildar gibi gören tüccar okul yöneticisi fotoğrafını; mevcut eşitsizlikçi ve adaletsizlikçi okul müdürü atama yönetmeliğiyle değiştiremeyiz. Yeniliğe açık, kendini geliştiren, vizyon sahibi, eğitim lideri, öğrencilerin ve velilerin hamisi, öğretmenlerin örnek aldığı okulyöneticilerini iş başına getirecek bir yönetmeliğe ihtiyaç var.
OKULDA DEMOKRASİ DERSİ OKUTULUYOR FAKAT DEMOKRATİK OKUL YAŞAMI YOK!
Demokratik eğitim sistemi adına, katılımcı demokrasiyi daha çocukken kültürlemek ve en başta okullarımızda tesis etmek adına, okullarımızı gelişmiş, çağdaş demokrasinin talimhanesi haline getirmek adına okul idarecilerinin tüm eğitim bileşenlerinin onayıyla seçilmesi gerekiyor. Derste öğretmenler çocuklara ‘Demokrasi ve İnsan Hakları’ dersini anlatıyor fakat en başta okulda demokratik bir atmosfer ve okul yönetiminde demokratik bir işleyiş yok. Okullarımızı atanan değil seçilen idareciler yönetmelidir. Öğretmenlerimiz maalesef mevcut atama ve terfi sisteminde önünü görememekte, çalışarak, üreterek, kendini geliştirerek görevde yükselmeyi bir hayal olarak düşünmektedir. Türkiye bu tabloyu ortadan kaldırarak eğitimde demokrasiye geçmeye başlamalıdır.